पंतप्रधानांविषयी आक्षेपार्ह पोस्ट मोठ्या आणि संघटित कटाचा भाग?; मुंबई पोलिसांची उच्च न्यायालयात धाव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात बदनामीकारक, अश्लील आणि चिथावणीखोर मजकूर प्रसारित करण्याच्या एका “मोठ्या आणि संघटित कटाचा” भाग असू शकते.
Mumbai Police moves High Court against Dr. Sangram Patil : मुंबई पोलिसांनी असा आरोप केला आहे की यूकेस्थित डॉक्टर आणि यूट्यूबर संग्राम पाटील यांचा भारतातील दौरा आणि त्यांची ऑनलाइन सक्रियता ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात बदनामीकारक, अश्लील आणि चिथावणीखोर मजकूर प्रसारित करण्याच्या एका “मोठ्या आणि संघटित कटाचा” भाग असू शकते. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पोलीस उपायुक्त (डिटेक्शन) यांनी हा विषय अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद केले आहे. परदेशात वास्तव्यास असलेला आणि भारतात पर्यटक व्हिसावर आलेला एक वैद्यकीय व्यावसायिक अशा स्वरूपाचा मजकूर सोशल मीडियावर का प्रसारित करत आहे, याची सखोल चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
“या टप्प्यावर, अशा कृत्यांमागे संविधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीची प्रतिमा मलिन करण्याचा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणण्याचा संघटित प्रयत्न असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,” असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात पोलिसांनी डॉ. पाटील यांच्या भारत भेटीमागील खरा उद्देश काय होता, याचाही तपास सुरू असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच, त्यांनी पर्यटक व्हिसाच्या अटींचे उल्लंघन केले आहे का, याचाही तपास केला जात आहे.
परदेशी नागरिक असताना डॉ. पाटील यांना भारतात कोणतीही स्थानिक मदत, सहकार्य करणारे व्यक्ती किंवा ‘हँडलर्स’ होते का, ज्यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावरील मजकूर पसरवण्यास हातभार लावला, विशेषतः पंतप्रधानांच्या व्यक्तिमत्त्वावर थेट हल्ला करणारा मजकूर, याची चौकशी आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. याच कारणामुळे, डॉ. पाटील यांची भारतात उपस्थिती आवश्यक असून ते पुन्हा यूकेला परत गेल्यास त्यांचा माग काढणे कठीण होईल, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
तू एका बापाचा असशील तर मला मारायला ये…, मनोज जरांगे यांच धनंजय मुंडेंना आव्हान
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, भारतात आल्यानंतरही डॉ. पाटील यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यावरून आक्षेपार्ह आणि चिथावणीखोर मजकूर पोस्ट करणे सुरूच ठेवले. त्यापैकी एका पोस्टमध्ये मुंबईतील बोरीवली येथील एमएचबी कॉलनी परिसरात घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनेला नियोजित प्रादेशिक संघर्ष म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, त्यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता आहे, असे पोलिसांनी अधोरेखित केले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र डॉ. पाटील यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेला उत्तर म्हणून सादर करण्यात आले आहे. या याचिकेत त्यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये नोंदवलेला गुन्हा (FIR) आणि त्यांच्याविरोधात जारी करण्यात आलेला लुकआऊट सर्क्युलर (LOC) रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
हा गुन्हा भाजपच्या मीडिया सेलचे कार्यकर्ते निखिल भामरे यांच्या तक्रारीवरून दाखल करण्यात आला असून, “शहर विकास आघाडी” नावाच्या फेसबुक पेजवरून समाजामध्ये द्वेष आणि वैर पसरवणारा मजकूर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून प्रसारित केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भारतीय वंशाचा ब्रिटिश नागरिक असलेले डॉ. पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दावा केला आहे की, त्यांना राजकीय हेतूने लक्ष्य करण्यात येत असून, असहमतीचे राजकीय विचार दाबण्यासाठी फौजदारी कायद्याचा गैरवापर केला जात आहे.
त्यांच्या याचिकेत FIR आणि LOC बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्याची, पुढील तपासास स्थगिती देण्याची, कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई न करण्याची आणि यूकेला परत जाण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलिसांनी तपासाचे समर्थन करत असे सांगितले आहे की डॉ. पाटील यांनी तपासात पूर्ण सहकार्य केलेले नाही. त्यांनी अद्याप त्यांची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि लॉग-इन तपशील फॉरेन्सिक तपासणीसाठी सादर केलेले नसल्याचा दावा पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
